केन्द्र र प्रदेश सरकार संघीयताको भावनाअनुसार चलेका छैनन्

यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)
संघीयताको मुल मर्म भनेकै हिजो केन्द्रमा रहेका अधिकार तल्लो तहमा पु¥याउने र नागरिकलाई सहज रुपमा राज्य भएको अनुभुति गर्ने नै हो । संघीयता हरेक नागरिकले आफ्नो हात अघि बढाउँदा सरकारलाई भेट्न सक्छ भन्ने हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नाराको भावना नै आफ्नै गाउँमा नागरिकले आवश्यक अधिकारसहित सेवासुविधा लिने नै हो । निर्वाचनअगाडी राजनीतिक दलहरुले संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भन्दै चर्को नारा लगाएकै हुन । तर अहिले तीन तहका सरकार गठन भएका बेला माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने नियत छरपस्ट भएको छ । यसले संघीयताको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार भएको छ ।
बास्तवमा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सूचक हो । स्थानीय सरकार जति बलियो र प्रभावकारी हुन्छ त्यतिनै संघीयता र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । किनकि जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार नागरिक सर्वोच्चताको पर्यायबाची पनि हो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाविपरित स्थानीय सरकारका धेरै अधिकारहरु कटौति गरेर केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो बनाउन उद्दत देखिन्छ । जसका कारण पनि संघीयता र लोकतन्त्रप्रतिनै आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
जुन शासन प्रणालीले मौजुदा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गर्न र आफूमा निहीत अधिकार र अवसरलाई राज्यको तल्लो एकाईमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन त्यो शासन व्यवस्थामा जनताको भरोसा हुँदैन । किनकि शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र सबै अधिकारहरु केन्द्रीय तहमै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक शासन नभएर अधिनायकवादी शासन हो ।
नेपाली जनताको अथक बलिदानी सङ्घर्ष र त्यागबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई हामीले जबसम्म जनताको जीवनपद्दतिसँग जोड्न सक्दैनौं तवसम्म शान्ति, समृद्धि र सुशासनको परिकल्पना पनि मूर्खता हुन्छ । आज नेपाली जनताको सबैभन्दा बढि आशा र अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग छ । बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आधारभूत न्यायसमेत स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् । जनताको समस्यालाई नजिकबाट देख्ने, बुझ्ने र समाधानका लागि तत्पर हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता छ । तरपनि स्थानीय सरकारसँग उचित साधन श्रोतको अभावमा जनताका ती तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न कठिन छ । स्थानीयस्तरमा भएका श्रोत साधनहरुको समुचित उपयोग गर्ने र आर्थिक उपार्जनलाई बलियो बनाउने संवैधानिक अधिकारलाई पनि केन्द्र र प्रदेशको हस्तक्षेपकारी नीतिले बञ्देज गरिदिएको छ । बास्तवमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा यतिवेला स्थानीय सरकारलाई ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ केन्द्र र प्रदेश सरकारको गतिलो माध्यम भएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
लोकतन्त्र भाषण गर्ने वा कितावमा लेखेर राख्ने चिज होइन यो त जनताले आफ्नो दैनन्दिनी जीवनमा अनुभूति गर्ने व्यवस्था हो । तर आजका शासकहरुमा त्यो कुराको बोधगम्यता छैन । उनीहरु पनि खोला तरेर लौरो बिर्सर्ने पुरानो शासकीय चिन्तन शैलीबाट भिन्न हुन सकेनन् । जसका कारण लोकतान्त्रिक सरकार र लोकतान्त्रिक दलहरुप्रतिनै जनताहरुको वितृष्णा बढिरहेको छ । साँच्चीकै लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाइराख्ने हो भने अब हरेक अधिकार अवसरको केन्द्रीकरण होइन, विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई निर्वाध काम गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र जनताले आफ्नो घरदैलोबाटै सबै सेवा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । यदि त्यसो भयोभने मात्रै जनताहरुको सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ । सिंगो राष्ट्र समृद्ध हुनेछ र सबै नेपाली सुखी हुनेछन् । (मल्ल जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन)

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य जोशीद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान

नेपाल फकाउँदै ओली

बिपि स्मृति भवनलाई काँग्रेस युवा नेता मल्लद्धारा ब्यक्तिगत पाँच लाख ५५ हजार

गाडीले किच्दा युवाको मृत्यु

पर्वत अस्पताललाई काँग्रेस नेता जोशीद्वारा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000