मुख्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा निषेध !

काठमाडौं, भदौ ३१-देशमा पहिलो पटकको प्रादेशिक सरकारको अभ्यास ६ महिना पुरा भएको छ । यस अवधिमा सात वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गरिसकेका छन् भने प्रदेशको न्युनतम भौतिक पुर्वाधार र कर्मचारी प्रबन्ध गरिएको छ । तर, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षाजस्ता सरकारका प्राथमिक काममा भने सबै प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

कानुन् अवभा संघीय सरकारको अपेक्षा  उच्च तहका कर्मचारीको अटेरी प्रवृत्ति प्रदेश सरकारलाई निकटमा बनाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रदेशको झमेला सल्ट्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा ओली संविधानतः संघ र प्रदेश सरकारका सेतु मात्रै होइनन्, सघीयता कार्यान्वयनका मुख्य पात्र पनि हुन् ।

त्यसैले प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्ने सुत्रधार पनि उनै हुन् । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा ओलीले बोलाएको परिषद् बैठक उनकै कारण अनिश्चित भउको छ ।, आजको नेपाल साप्ताहिकमा यो खबर छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस नेता मल्ल र कुँवरबाट बिद्यालयलाई सहयोग

‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नोस तर आम चुनावमा रूख हेरेर भोट हाल्नोस’- काँग्रेस नेता जोशी

अध्यक्ष मल्लको पहलमा जलजलामा भित्रियो करोडौ बजेट

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जलजलाले बाड्यो कम्प्युटर र ल्यापटप

जलजलाका उद्यमीका लागि आयोजित उद्घोषण तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000