सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट

काठमाडौं, जेठ ४–सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ ५ मा यो समाचार छापेको छ ।

सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका नगर्न गत सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै वैशाख ४ देखि लागू हुने गरी सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो । ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस नेता मल्ल र कुँवरबाट बिद्यालयलाई सहयोग

‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नोस तर आम चुनावमा रूख हेरेर भोट हाल्नोस’- काँग्रेस नेता जोशी

अध्यक्ष मल्लको पहलमा जलजलामा भित्रियो करोडौ बजेट

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जलजलाले बाड्यो कम्प्युटर र ल्यापटप

जलजलाका उद्यमीका लागि आयोजित उद्घोषण तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000