कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन?

काठमाडौं, भदौ २८ –स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।

कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र सीमित भएन, स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा यी दुई दलले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तालमेल गरे । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन हुँदा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म केन्द्रीय नीतिअनुसार तालमेल भएको थियो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुखमा छोडिदियो भने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीले कांग्रेसलाई छोडिदियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा माओवादीले प्रमुखमा छोड्दा, थाहा नगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुखमा माओवादीलाई छोडिदियो ।

गठबन्धन सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती थियो । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड र देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सकाउने क्रममा छन् । दुई चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मधेसकेन्द्रितसहित सबै दल होमिएका छन् ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी १० मंसिरमा एकैपटक गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनको तयारी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र टुंग्याउन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसके पनि मतदानमा लगेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएको तर्क कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

रेल रोकिएको रोकियै

अर्काको भलो गर्दा यसरी फसाउन खोजियो मल्ललाई

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारी

इटहरीका मेयर चौधरीले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै थुने

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000