वर्षमान पुनको प्रक्षेपणः बैशाखमा चुनाव नभए जेठमा पनि हुँदैन !


बैशाख ३१ को चुनाव सार्ने र एकै चरणमा गर्ने चर्चा बालुवाटारबाटै सुरु भएको छ । जनतालाई स्पष्ट भनिदिनुस् न, मतदानका लागि बैशाखमै तयार भएर बस्ने कि जेठ ३१ सम्म कुर्नेे ?

सरकारले दुई चरणको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । बैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि पार्टीहरु पनि तयार छन्, मतदाता पनि तयार छन्, निर्वाचन आयोग पनि तयार छ । सुरक्षा लगायतका सबै तयारी भइसकेकाले चुनाव रोक्ने कुनै कारण छैन । पहिलो चरणको चुनाव हुन्छ ।

रोकिँदैन त ? ढुक्क भए हुन्छ ?

ढुक्क हुनुस्, बैशाख ३१ को चुनाव रोकिँदैन । यदि बैशाख ३१ को चुनाव गर्न सकिएन भने जेठ ३१ को पनि नहुनेतिर जान्छ । त्यसैले केही अवरोध छन् भने त्यसलाई समाधान गर्दै निर्वाचनलाई जसरी पनि सम्भव बनाउनुपर्छ । यसले मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने अभियान सफल हुन्छ ।

बैशाख ३१ मा पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि प्रचण्डबाट शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ ?

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई-गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला-केपी ओली र केपी ओली-प्रचण्डसम्म कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले हामी सहमति कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौैं । र, नेपालमा राजनीतिक इमान्दारिता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छौं ।

तपाई पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा गर्दा त्यसअघि नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । दुईवटा चुनावको वीचमा बजेट आउँछ ?

जस्तो प्रकारको सरकार भए पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा निश्चित समयमा बजेट ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रम त भइरहन्छ तर, अर्थतन्त्र नियमित गतिमा हुनुपर्छ भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था राखिएको हो । त्यसैले संविधानतः जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको अब्जेक्सन छ, यसमा छलफल गर्दैछौं ।

एक पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाएर असार पहिलो साता ल्याउने कि बजेटका लागि संविधानै संशोधन गर्ने ?

बजेटमा कुनै बाधा नै छैन । स्पष्ट नभएको ठाउँमा पो बाधा फुकाउने हो । यो त यति स्पष्ट छ कि हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । कहाँबाधा छ खै ?
अलिकति कन्फ्यूजन छ र संशोधनको समय भएन भने मात्रै बाधा फुकाउने हो । बरु यही धारालाई संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, बजारमा सुन्नमा आएको जस्तो बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने वा निलम्बन गर्ने भन्न मिल्दैन ।

उसोभए जेठ १५ बारे संविधानमा रहेको प्रावधान संशोधन गर्ने ?

यदि असाध्यै अप्ठ्यारो पर्‍यो, यही कारण संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध आउने, चुनाव नै नहुने र दलहरुको बीचमा असमझदारी हुने भयो भने संविधान संशोधनको सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीजीले समयमै बजेट ल्याउँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाऔं । यदि बाधा नै हुन्छ भने असारको पहिलो साता लैजाने गरी संवैधानिक उपाय खाजौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

तर, त्यो संशोधन त सधैंका लागि होला नि ? नयाँ संविधानको मनसाय त वषर्ायाम नलाग्दै बजेट आओस् भन्ने हैन र ?

हो, संविधान संशोधन भयो भने त्यो सँधैलाई हुन्छ । त्यसैले सजिलै संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । यसमा पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि भोलि कामचलाउ सरकार छ र भोलि नयाँ सरकार आउँदैछ भने पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ र नयाँ सरकारले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।

जेठ १५ पछि चुनाव गर्ने र चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याउने सरकारको बदनियतजस्तो देखिन्छ, यसबारे विपक्षीको आशंका ठीकै होइन र ?

चुनावलाई असर गर्छ भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा संयन्त्र बनाऔं । त्यसले छलफल गरेर चुनावलाई असर नगर्ने गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिऔं र बजेट ल्याउने पार्टी विशेषलाई मात्रै हित नहोस् । यसबारे सोच्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा बजेट पठाउन किन डराउनुपर्‍यो ? प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्न डराउन परेन । संवैधानिक निकायदेखि सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई तलब दिन किन रोक्नु ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट पनि रोक्नु परेन । केही लोकप्रिय, जसले भोट तान्ने कुरालाई एकमुष्ट राखौं, जो भोलि चुनावपछि विनियोजन गरौंला । वा, सहमति गरेर गर्न सकिन्छ ।

थुप्रो उपाय छन्, सकेसम्म जेठ १५ लाई यताउता गर्नुहुँदैन ।

बजेटलाई नै असर पार्ने गरी दोस्रो चरणको चुनाव किन एक महिना पछि सारेको ? एमालेले भनेजस्तै बजेट घोषणाअगावै गर्दा के हुन्थ्यो ? जेठको दोस्रो साताभित्रै दोस्रो चरणको चुनाव गरेको भए हुँदैनथ्यो ?

निर्वाचन आयोगले नै सक्दैनौं भन्यो । सुरुमा हामीले जेठ १०/११/१२/१४ तिर सोचेको हो । मैले त सार्वजनिक रुपमा पनि बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने राम्रो सन्देश जाँदैन भनेको हो । तर, निर्वाचन आयोगले हामी सक्दै सक्दैनौं भन्यो । एकै चरणमा गर्दा कमाण्ड गर्न सकिन्छ तर, दुई अलग- अलग तालिका भएपछि सक्दैनौं भन्यो ।

तर, ०५४ सालमा त जेठ ४ र १३ गते छोटो ‘ग्याप’ मा चुनाव सम्भव भएको थियो त ?

निकै कम समयमा गरेको थियो । थाहा छ । तर, अहिले निर्वाचन आयोग स्वयंमले सक्दैनौं भन्यो । अलिकति सहमतिमा आएका मधेसी मोर्चालाई पनि समय चाहिने र स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउँदा आयोगलाई पनि गाह्रो भयो ।

स्थानीय तहको संख्या अझै बढ्छ ?

अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा सहमतिबाट गर्ने भनेर स्थानीय विकासमन्त्री नेतृत्वको कार्यदल, एमाले र मधेसी मोर्चा छलफलमा बसेका छन् । समझदारीबाटै संख्या बढाउने भनेर उहाँहरु सहमतिमा पुग्नुभएको छ ।

संविधान संशोधनमा दुई तिहाई पुग्छ कि पुग्दैन ? के छ सत्तापक्षको गृहकार्य ?

सरकारको गृहकार्य एमालेसमेतको सहमतिमा पास गरौं भन्ने हो । तर, त्यसमा खासै प्रगति देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले दुई चरण आधिकारिक कुरा गर्दा उहाँहरु तयार हुनुभएको छैन । र, अरु पार्टीहरुसँग कुरा गर्दा एमालेबाहेक पनि दुई तिहाई देखिएको छ । हेरौं, मतदान हुँदासम्म कसरी जान्छ ।

यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने ? त्यसपछिको राजनीति कता जाला ?

खासमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले मुख्य तीन पार्टीले थुप्रै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दबाव झेलेर, आपसी सम्झौता गरेर यो संविधान जारी गरेका हुन् । यो जारी गर्दा, मधेसी-थारु बाहिर बसे । उनीहरुलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनु तीनै दलको कर्तव्य हो, जुन मधेसी मोर्चा संशोधनमार्फत संविधानको दायरामा आउँदैछन् ।

यसरी हेर्दा एमाले स्वयंको दायित्व हो कि संविधान परिर्माजन गर्ने र असन्तुष्टहरुलाई लिएर आउने । त्यसैले एमालेले नै आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ र संशोधन पास गराउन मतदान गर्नुपर्छ । बरु कहीँ परिर्माजन आवश्यक छ भने गरौं ।

तर, एमालेले त मान्दिनँ भनिसक्यो नि ?

त्यसो हो भने संसदको प्रक्रिया स्वयंम एमालेले पनि स्वीकार गरेको प्रक्रिया हो । नियमित प्रक्रियामा जाउ दिउँ । एमालेले विपक्षमा मतदान गरोस्, अरुले पक्षमा गरुन् । सरकारको प्रयत्न समस्या समाधान गर्ने हो र उसको आफ्नो विधेयक पनि हो । दुई तिहाई जुटाउँछ ।

यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएन र मधेसी मोर्चा फेरि आन्दोलनमा गयो भने के होला ? त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?

अहिले सरकारले दुई तिहाई जुटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । र, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दुई तिहाई पुग्छ र संशोधन पास हुन्छ । कुनै कारण विधेयक फेल भयो भने पनि मोर्चा चुनावमा आउनुपर्छ । किनभने सरकारले प्रत्यत्न गर्छ, कथम् केही भोट पुगेन भने पनि हिँड्छु भन्न पाउँदैन । प्रक्रियामा पनि भाग लिने अनि आफ्नो पक्षमा परिणाम भएन भने हिडेँ भन्नु राजनीतिक इमान्दारिता हुँदैन ।

एमालेको कोणबाट हेर्दा प्रक्रियामा जानै नदिनेजस्तो देखिन्छ । यो कुनै लोकतान्त्रिक पार्टीले सोच्ने कुरा होइन । एमाले र मोर्चा दुबैले सोच्नुपर्छ, प्रक्रियामा जाउँ, जे रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई मान्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस नेता मल्ल र कुँवरबाट बिद्यालयलाई सहयोग

‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नोस तर आम चुनावमा रूख हेरेर भोट हाल्नोस’- काँग्रेस नेता जोशी

अध्यक्ष मल्लको पहलमा जलजलामा भित्रियो करोडौ बजेट

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जलजलाले बाड्यो कम्प्युटर र ल्यापटप

जलजलाका उद्यमीका लागि आयोजित उद्घोषण तथा क्षमता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000