यस्तै हो भने अब म चुनाव लड्न सक्दिन

प्रदिप ज्ञवाली


प्रदीप ज्ञवाली, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले
संविधानसभा निर्वचनमा भएका भनिएका धाँधलीको सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
कुनै संस्था एउटा पाटीलाई हराउन र अर्को पाटीलाई जिताउन लाग्यो भन्ने मलाइ लाग्दैन । यद्यपि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउहरु छन् । चुनाबमा जुन ढंगले पैसाका खोलो बग्ने गरेको छ ,त्यो ढंगले इमान्दार नेताहरुले चुनाब लड्नै सक्दैनन् । यस्तै हो भने मत अब चुनाव लड्न सक्दिन किनकि त्यसरी खोलो बगाउने पैंसा मसँग छैन ।
व्यक्तिगत रुपमा सेना र कर्मचारले पनि सानातिना धाँधली गरे होलान् तर एमाओबादी नेताहरु जे भनिरहेका छन् देशी बिदेशीको चलखेल भनेर ,सेनाको मुख्य भूमिका भनेर यो गंभीर भूल गर्दैछ भन्ने लाग्छ मलाई । हिजो जसरी व्याक्तिगत इगोले सेनासँगको सम्बन्धमा तिक्तता आयो त्यसले नेपाली राजीतिको बाटो नै यू टर्न हुन पुग्यो । अब फेरी त्यो गल्ती ए माओवादीले गर्न हुदैन भन्छु म । त्यसबाहेक अन्य कुरा छन् भने संबिधानसभा अदालत छ , त्यहाँ गएर छानबिन गर्न पनि सकिन्छ । तर मलाइ यो मत परिणाम कुनै बिदेशीले वा सेनाले गर्दा यस्तो आएको भन्ने लाग्दैन । एमाओवादी सानो दल हुनुमा उसको नीतिगत, व्यबहारिक, पार्टी फूट, लगायतको कारण हो भन्ने लाग्छ ।

सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छलफल गर्न तपाईहरु किन तयार नभएको ?
त्यो संबैधानीक हुँदैन । किन भने निर्वाचन आयोग पनि आफैमा संवैधानिक आयोग हो । हामी आफैले स्वतन्त्र सरकार बनायौं । त्यो सरकारले बनाएको निर्वाचन आयोग हो । यस सन्दर्भमा दुई वटा मात्र उपाय छन् या तपाई संविधानसभा अदालतबाट यसको समाधान खोज्नुहोस् या भोलि संविधानसभामा कुरा राखेर त्यस मार्फत संसदीय समिति बनाएर अगाडी बढ्ने । यस बाहेक अन्य आयोग बनाउने कुरा संभव हुँदैन् ।
नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस एमाले बीच तालमेल मिलेन भन्ने छ नि ?
समानुपातिक सूची बुझाउने काम अझै सकिएको छैन अर्थात संविधानसभाले पूर्णता पाईसकेको छैन् । पूर्णता नपाउन्जेल औपचारिक रुपमा सरकार गठनको विधिवत प्रक्रिया पूर्ण हुँदैन् । दोस्रो नयाँ जनादेशपछि सत्ता साझेदारीको बनोट , संविधानसभामा रहेका र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरु समेतलाई यो प्रक्रियामा सामेल गराउन कस्तो सहमतिको मोडल तयार गर्ने भन्ने निष्कर्ष तय नभईसकेकाले यो प्रक्रियामा ढिलाई भयो । अब विस्तारै यसले गति लिनेछ ।
नेकपा एमालले राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ तर काँग्रेसले मानिरहेको छैन नी ?
यसलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा मात्र हेरेर हुँदैन् । ताजा जनादेश आयो । दलहरुको स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको छ । बाह्र बुदे सहमति हुँदै यहाँसम्म आईपुग्दा मुख्य दलको जिम्मेवारी यथावत छन् ।
यो संक्रमणको अन्त्य गर्ने ०६२/०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र छिटो भन्दा छिटो संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने दायित्व मुलतः यी तीन दलको काँधमा छ । त्यसको पनि एमाले र काँग्रेसको समझदारीले मुख्य अर्थ राख्दछ । हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिप्रति कुनै आपति होईन तर हिजो अन्तरिम संविधान बनाउदा दुई बर्षमा संविधान बनाउछौ भन्ने थियो तर संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएकाले ताजा जनादेश अनुसार सबै कुरालाई अपडेट गरौ भन्ने हो ।

अन्तरिम संविधानमा त संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति कायम रहने भन्ने छ नी ?
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले संविभान नबनाई विघटन हुन्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिएन । संविधानमा राजनीतिक दलहरुले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हेरफेर गर्न सक्ने कुरा छन् । यसलाई के भन्ने ? यसलाई कानूनी कुरा भन्दा पनि बदलिदो राजनीतिक सन्दर्भ अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले ताजा जनादेश अनुसार यी सबै कुराहरुलाई अपडेट गर्ने भनेको हो । अर्को कुरा सदनको ठूलो दलको रुपमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने अरु दलको भूमिका के हुने त ? सहमतिको समग्र मोडल निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ प्रत्येक दलले सम्मानजनक भूमिका रहेको अनुभव गर्न पाओस् । त्यही अनुरुप प्रभावकारी योगदान पनि दिन सकोस् । त्यसैले बदलिदो सन्दर्भमा बदलिदो शक्ति सन्तुलन अनुसार सहमतीको नयाँ मोडल बनाउने प्रयास गरिएको हो । यो कुनै एउटा पदलाई लक्षित गरेर गरिएको बहस होईन ।

२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको  मस्यौदा तयार गर्दा एमाओवादीले राष्ट्रपतिको पनि चुनाव गर्ने प्राब्धान राख्नुपर्छ भन्दा त्यतिवेला एमालेले विरोध गर्यो तर अहिले किन राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको ?
निर्वाचन पहिले राष्ट्रपति चयन गर्ने निकाय नै थिएन । त्यतिबेला नयाँ संविधानसभा आएपछि राष्ट्रपति फेरौला, अहिले त्यस विषयमा बहस नगरौ भनेको हो हामीले ।

अब सहमतिको नयाँ मोडल के हुन सक्दछ त ?
पहिलो कुरा हामी सबैले ताजा जनादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । ठूलो दल बनेको काँग्रेसले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । प्राप्त जनादेशले पनि सबैदलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

काँग्रेसले राष्ट्रपति नफेर्ने भन्ने हो भने एमालेले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ला नि होईन र ?
ठूलो दल भएकाले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु राम्रो हुन्छ तर दोस्रो पार्टीलाई के जिम्मेवारी दिने ? तेस्रो पार्टीलाई के जिम्मेवारी दिने ? वहाँहरुलाई पावर सेयरिङ्ग सहितको प्याकेज ल्याउनुस् भनेर हामीले भनेका छौ । सिद्धान्त त दोस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने पनि होईन ।

अहिलेको मतपरिणमपछि संविधानसभाले फेरि पनि संविधान दिन सक्दैन कि भन्ने आशंका गरिन्छ नि ? तपाईलाई के लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंगको रुपमा लडाकुको व्यवस्थापन भैसकेको छ । राजनीतिक पाटो भनेको संविधान निर्माणको कुरा हो । एजेण्डा माईनस प्लस हुन सक्छ तर संघीयता सहितको संविधान निर्माण हुन्छ नै ।

अघिल्लो संविधानसभाले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भनिन्छ । नयाँ संविधानसभाले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर अघि बढ्छ कि पूर्ण रुपले सुन्यबाट काम सुरु गर्छ ?
अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व लिने र निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता सबै दलहरुले जनाएका छन् । एक वर्षभित्र बिवादित मुद्दामा केन्द्रित भएर संविधान बनाउछौ भनेर जनतालाई भनिसकेका छौ । सुन्यबाट शुरु गर्ने हो भने त दूई वर्षमा पनि संविधान नबन्ने खतरा हुन्छ ।

 

 

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य जोशीद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान

नेपाल फकाउँदै ओली

बिपि स्मृति भवनलाई काँग्रेस युवा नेता मल्लद्धारा ब्यक्तिगत पाँच लाख ५५ हजार

गाडीले किच्दा युवाको मृत्यु

पर्वत अस्पताललाई काँग्रेस नेता जोशीद्वारा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000