निर्वाचन र अर्थसंस्कृती

मनहरि तिमिल्सिना
  • मनहरि तिमिल्सिना-

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सकिए पनि यसको सन्दर्भ सकिएको छैन । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भए पनि निर्वाचन पश्चात र मतगणनाको प्रारम्भसम्म भएका घटनाक्रमप्रति कैयौं शक्तिहरुले शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् र यो नेपाली राजनीतिमा तात्कालीन बहसको विषय बनिरहेको छ । दोस्रो निर्वाचनका सन्दर्भमा समिक्षा गर्नैपर्ने र गर्न लायक कैयौं विषयहरु छन्, यद्यपि यहाँ निर्वाचनको क्रममा देखा पर्ने अर्थ संस्कृतिका बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्न खोजिएको छ, जुन कुरा नेपाली राजनीतिमा धेरै गम्भीर र विचारणीय प्रश्नको रुपमा देखा परेको छ ।
कुरा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको हो । निर्वाचन प्रचारका क्रममा मेरो एकजना बाम राजनीतिकर्मीसँग भेट भयो । मेरो दृष्टिमा उनी बाम राजनीतिमा दुई दशकदेखि निष्ठापूर्वक क्रियाशील थिए । निर्वाचनमा उनीबाट सहयोगको सम्भावना नदेखे पनि सम्वादको क्रममा मैले सहयोगको याचना गरें । उनले स्वीकृतिसूचक टाउको हल्लाए र भने –‘मेरो एउटा शर्त छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ ।’ बाम आन्दोलनमा दुई दशक क्रियाशील एक जना नेताको शर्तलाई मैले अन्यथा लिने कुरा थिएन र मैले जवाफमा भनें –‘तपाईको शर्त पनि नमान्ने कुरा हुन्छ र ? भन्नुस् न ।’ उनले थपे –‘चुनावमा तपाइहरुलाई सहयोग गर्न हामीलाई पनि त सहयोग चाहियो नि ?’ उनको कुरालाई स्वाभाविक मान्दै थपें –‘हुन्छ नि, सहयोग एकोहोरो हुन्छ र ? भन्नुस् न, कस्तो सहयोग हो ?’ उनले भने –‘केही साथीहरुबाट १ लाखसम्म सहयोग गर्ने वचन आएको छ, तर तपाईहरु कति सक्नुहुन्छ ? मसँग ३०÷३५ जना मतदाता छन् नि ।’ उनको कुरा प्रष्टै थियो । मैले थपें –‘तपाईको शर्त हाम्रो नीति र कल्पना बाहिर रहेछ, माफ गर्नुहोला, यो प्रस्तावमा स्वीकृति जनाउन असमर्थ छु ।’ मैले भनें –‘शाान्ति, संविधान, समृद्धि, परिवर्तन र कम्युनिष्ट आदर्शबारे तपाईका शर्तहरु मात्र स्वीकार्न सकिन्थ्यो, तर आर्थिक लेनदेनको शर्त स्वीकार्न सकिन्न ।’ उनले ठीकै छ त्यसो भए भन्दै मबाट बिदा मागे ।
संविधान सभा एक युगमा एकपटक आउने भनिए पनि नेपाली राजनीतिमा दुईपटक आयो । यसले नेपाली समाजमा पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव निकै गहिरो थियो । अर्धसामन्ती तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा आर्थिक विपन्नताका कारण चेतनाको स्तर पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । संकटपूर्ण जीवन व्यतित गरिरहेको सामाजिक धरातलमा आर्थिक मनोविज्ञानमा खेल्न सक्ने राम्रो भूराजनीतिक धरातल हुन्छ, त्यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्ने सम्भावना संसदीय राजनीतिमा विद्यमान हुन्छ । प्रकारान्तरले यो एउटा संस्कृतिको रुपमा विकास हुन्छ र निर्वाचन मुद्दा केन्द्रित होइन, अर्थ केन्द्रित हुन आइपुग्छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो एउटा बिकराल प्रवृत्तिको रुपमा प्रकट भयो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार र दलले गर्न सक्ने खर्चको मापदण्ड तोके पनि त्यसको कहीँ कतै पालना भएको अवस्था देखिएन । संसदीय पार्टीहरुले टिकट दिने क्रममा नै उम्मेदवारबाट रकम असुलेको कुरा पनि चर्चा भएकै हो । टिकट पाउनका लागि १५ देखि ४० लाखसम्म नेताहरुलाई तिर्नु परेको गुनासो स्थानीय उम्मेदवारले गर्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसले नै पार्टीहरुले नेताहरुलाई संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
पार्टी र नेताहरु निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्र गाउँ जानु र मतदाताले पनि नेता आएको बेला लाभ लिनु नेपाली राजनीतिमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले आज नेपाली राजनीतिमा निर्वाचन एक बहुमूल्य व्यापारको रुपमा स्थापित हुदैछ । निर्वाचनमा मतदाताले दलहरुको विगत, वर्तमान र मुद्दा हेर्नुपर्ने हो, तर सामाजिक, राजनीतिक चेतना विकसित हुँदै गएको भनिए पनि दलहरुका घोषणापत्र अध्ययन गरेका आधारमा मतदान गर्ने मतदाताहरुको संख्या नगन्यै जस्तै देखिन थालेको अवस्था छ । आर्थिक लेनदेन नै निर्वाचन विजय वा पराजयको प्रमुख आधार बन्दैछ ।
निर्वाचनको अन्तिम समय अर्थात् मौन अवधि मतदाता किन्ने अवधिको रुपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ । जब निर्वाचन आचारसंहिताले सभा, सम्मेलन गर्न बन्देज गर्ने समय आउँछ, संसदीय पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु कति मतदाता किन्दा चुनाव जितिन्छ र त्यसका लागि कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब कितावमा अध्यारा कुनामा व्यस्त रहने गरेका छन् । यसले नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाउँदैछ । निर्वाचनको बेला मतदाता सूचीमा नाम नभएकाहरु समेत आफ्नो झुण्ड बनाएर पैसाको बार्गेनिङ्ग गर्ने संस्कृति यति धेरै मौलाउँदै गएको छ, यसको अन्तिम गन्तव्य आपाराधिक जीवन र व्यवहार हुन जान्छ । यसले नयाँ र युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता र श्रमप्रति आस्था राख्ने शक्तिको रुपमा होइन, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्तिको विकास गराउनेछ । आज ठेक्का संस्कृति जसरी प्रदुषित हुदैछ, निर्वाचनको अर्थ संस्कृति त्यो भन्दा भयानक दुष्परिणामको रुपमा अगाडि आएको छ ।
पैसा लिने, दिने र चुनाव जित्ने संस्कृतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मूलतः संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरुका लागि यो एउटा संस्कृति नै बनिसकेको छ । अर्थ संस्कृतिले केही गम्भीर परिणाम ल्याउने निश्चित छ, पहिलो, पैसा नहुनेले राजनीति गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यदी पैसाकै आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु छनोट गरिन्छ भने समाजका लागि योग्य र जनउत्तरदायी व्यक्ति नीति निर्माणको तहमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? कतिपय पार्टीहरुले टिकट दिन सकिने शर्तका रुपमा करोड खर्च गर्न तयार हुने उम्मेदवारलाई राख्नुले राजनीतिक विकृतिको भयावहलाई संकेत गर्दछ । दोस्रो, कसैबाट आर्थिक लाभ वा कमिसन विना परिश्रम पाउने प्रणालीले कसैले श्रम गर्ने आवश्यक महशुस गरिरहनु पर्दैन । श्रम किन गर्ने ? यसले युवा पुस्तालाई आपराधिक मानसिकतातिर धकेल्छ र अन्ततः विचार र आदर्शको जगमा होइन, जसले पैसा दिन तयार हुन्छ, उसका लागि जे पनि गर्न तयार हुने परिस्थिति पैदा हुन्छ र भइरहेको छ । यसले नयाँ पुस्ता सिर्जना र सभ्यताबाट कटेर राष्ट्रका लागि बोझ सावित हुनेछ । तेस्रो, जसले एउटा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न दशौं करोड खर्च गर्न तयार हुन्छ, विजयपश्चात उसको भूमिका के होला ? वैधानिक स्रोतबाट उसको कार्यकाल भरि उसको लागि पूर्ति हुन सक्दैन, त्यसका लागि अवैधानिक स्रोत र शक्तिको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अन्ततः संस्थागत भ्रष्टाचारका लागि बाटो खुला गरिदिन्छ । उसको पार्टीले भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाउने आधार समाप्त भइसकेको हुन्छ, कसैले प्रश्न उठायो भने उसको सिधा उत्तर हुन्छ, तिमीले नाफा कमाउन हुन्छ भन्ने मैले लगानी उठाउन हुदैन ? यति मात्र होइन, आर्थिक परिचालनका आधारमा चुनाव जित्नेहरुलाई जनता र मतदाताले प्रश्न उठाउने आधार पनि कमजोर हुन्छ, किनकि जसले आर्थिक लेनदेनका आधारमा मतदाता गर्छन्, उनीहरुको मत शर्तवद्ध मत होइन । भोलि जनता र राष्ट्रको पक्षमा सेवा गर्नुपर्ने शर्त त्यहाँ हुदैन, त्यहाँ त केवल कति लिने र दिने भन्ने सवाल मात्र हुन्छ । अनि किनिएका मतदाताले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी बन्न पुग्छ । सरकारी संयन्त्र पनि उसबाट प्रभावित हुन्छ । के यस्तो निर्वाचन र परिणामबाट सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सामाजिक र संरचनागत विकासको कल्पना गर्न सकिएला ? कदापि सकिँदैन ।
निर्वाचनमा अर्थ संस्कृतिको सबैभन्दा आतक असर त्यो वर्गमा पर्छ, जसले निष्ठाको राजनीति गर्छ, तर त्योसँग पैसा हुदैन । त्यसैले नै हुनुपर्छ कुनै एक सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको थियो –‘संसदीय निर्वाचन भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी बेइमानबीच प्रतिस्पर्धा गरि एक बेइमान छनोट गर्ने प्रणाली हो । त्यहाँ सर्वहारा वर्ग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनकि उसको आर्थिक औकात नै हुदैन ।’ यो युक्ति संविधान सभाकै निर्वाचन भए पनि वर्तमानमा राम्रैसँग पुष्टि भएको छ ।
निर्वाचनमा अर्थ संस्कृतिको सबैभन्दा घातक असर सर्वहारा वर्गलाई नै पर्नु स्वाभाविक छ । उसँग निष्ठा छ, जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता र इच्छाशक्ति छ, लगनशीलता र इमान्दारीता पनि छ, तर उसँग वुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधिले मतदाता किन्ने घृणित खेललाई रोक्न सक्ने आर्थिक औकात छैन । यसले नीति निर्माणको तहमा इमान्दारहरु पुग्न नसक्ने र कथम्कदाचित पुगिहाले घेरावन्दीद्धारा असफल पार्ने गर्दछ । जति बेलासम्म नीति निर्माणको तहमा सम्पन्नहरु नै पुग्नेछन्, त्यति बेलासम्म विपन्नहरुको आवाज, आवश्यकता र स्वतन्त्रता बन्ध्याकरण हुनेछ । नेपाली राजनीति यसको जिवित साक्षी हो ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य जोशीद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान

नेपाल फकाउँदै ओली

बिपि स्मृति भवनलाई काँग्रेस युवा नेता मल्लद्धारा ब्यक्तिगत पाँच लाख ५५ हजार

गाडीले किच्दा युवाको मृत्यु

पर्वत अस्पताललाई काँग्रेस नेता जोशीद्वारा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000