चुनावी प्रक्रियामा पाउलिन खोजका विषवृक्षहरू – रबि खड्का

नेपालको राजनीति बाहिरकालाई तमासलाग्दो देखिएला, हामी नेपालीका लागि भने निराशा, आक्रोश र विद्रोह जन्माउने खालको छ । यो रोग ६० वर्ष पुरानो भइसकेको छ । त्यो बेलादेखिका नेपाली कांग्रेस र थरिथरिका कम्युनिष्ट पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू पढ्दा खोट लगाउने ठाउ‘ भेटिन्न । यो ६० वर्षमा संसारमा अचम्मको कायाकल्प देख्न सकिन्छ । तर, नेपाल भने राजनीतिकरूपले झन पछि झन अन्योलको भुमरीमा फसिरहेको छ ।
२००७ सालदेखि १७ साल पुस १ गतेपूर्व प्रायः सबै नेताहरूले निरंकुश जहानियॉ राणातन्त्रलाई सत्तोसराप गरेको सुनियो । १७ सालदेखि ४६ सालसम्म त्यतिबेलाका पञ्च नेताहरूले कांग्रेस, कम्युनिष्टहरूलाई विदेशी दलाल र अराष्ट्रिय भनेर धारेहात लगाउ‘थे । ४६ सालदेखि उदार अर्थतन्त्रको माला जपेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारियो, राष्ट्रिय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कौडीको मूल्यमा बिके । दशवर्षे जनयुद्धकालमा सामन्तवाद र दलाल पू‘जीवादमाथि मनग्गे प्रहार भयो । पुरानोलाई सरापेर नयॉ संसार आफै बन्छ जस्तै गरियो । यसरी एकपछि अर्को गाली गलोजको राजनीतिपछि सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने भ्रमको खेतीको मौसम चलिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको खोल ओढेर राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमध्ये कसैले पनि राम्रो उदाहरण पेश गरेको कमै देख्न सुन्न पाइयो । १२ बु‘दे समझदारीपछि वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभापछि सबै आपत् मेटिन्छन् र नेपाल सिंगापुर बन्छ भन्ने सपनाहरु बॉडियो । आश्वासनका रित्ता पोका फ्यॉकिए । अहिले शान्ति, संविधान र जनजीविका ‘आकाशको फल ऑखा तरी मर’ भएको छ । सर्वत्र निराशा र राजनीतिक वितृष्णाको तु‘वालो व्याप्त छ । ६ दशकदेखिको असफलता राष्ट्रिय असफलतामा फेरिएको छ र कोही पनि बडे नेता चोखिने अवस्थामा छैनन् । इमानदारीपूर्वक गम्भीर ढंगले असफलताको विश्लेषण पनि हुनसकेको छैन ।

कुनै खास विदेशी शक्ति अथवा नेतामाथि दोष थुपारेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैखाले प्रभाव र दबाबबाट सिंगो राष्ट्रले उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । बरु उल्टै नेपाल विदेशीहरुको प्रयोगशाला मात्रै बन्ने गरेको तथ्य सबैको सामु र्छङ्ग छ ।
खास गरेर विभिन्न निहित स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म र निषेधको राजनीति चटक्कै नछोडेसम्म सिर्जनात्मक राजनीतिको विकास सम्भवै छैन । शान्ति र संविधानका लागि १२ बु‘दे समझदारीदेखि संविधानसभाको निर्वाचन हु‘दा अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुक अगाडि बढ्दै थियो । त्यसपछि अविश्वास झांगिएर विषवृक्षको रूप लियो, तीनै विष वृक्षहरु आगामी मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनमा फेरी पाउलिने तयारी गरिरहेका छन्, तर तिनले जुन सपना यतिवेला देखिरहेका छन्, त्यो अवस्था फेरी आउने छा“ट कहिं कतै देखिंदैन ।
। अहिले पनि वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अध्यक्ष प्रचण्ड लागिरहेका छन् । तर वैद्य भित्र रहेको जडसुत्रीय असन्तुलनले अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियतालाई विफल बनाउने र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सिमित अधिकारलाई पनि नामेट पार्न प्रतिगामी शक्तिहरु जन्मैदेखिको बल प्रयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

मिल्न सक्ने जति कुरामा मिल्ने र नमिलेका संविधानका बा“की कार्यभरका विषयमा गोलमेच मार्फत सहमति कायम गरेर जाने सर्वमान्य उपायबाहेक अर्को विकल्पै छैन । अन्यथा पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले संमग्र मुलुकलाई विद्रोहको बाटोतिर सोझ्याउने छ, र त्यसलाई कुनै पनि तागतले रोक्न पनि सक्ने छैन ।
यति बेला गैरकम्युनिष्टहरू पुरानो कम्युनिष्टविरोधी मानसिकताले ग्रस्त छन् । एमाले कम्युनिष्टको झण्डा बोकेर गैरकम्युनिष्टहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमाओवादी पार्टी दुई चिरा परेपछि अग्रगामी पक्षलाई कमजोर पार्न शक्ति केन्द्रहरू लाग्नुको पछाडि बामपन्थीहरूलाई मिल्नै नदिने गरी भॉजो हालिंदै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण वैद्य समूह निर्वाचनमा सहभागी नहुनु हो । कांग्रेसमा देखिने अलोकतान्त्रिक आचरण र कम्युनिष्टहरूमा भित्रिएको गैरसर्वहारा चरित्रले गर्दा इमान्दार, त्यागी र विवेकी नेताहरु पनि जनस्तरमा आलोच्य देखिन थालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा दलहरुले बाटो बिराएपछि नेताहरू बिग्रन्छन् । नेताहरू बिग्रदा कार्यकर्ताहरू किंकर्तव्यविमुढ हुनु अस्वभाविक होइन ।
बाह्रबु‘दे समझदारी एउटा विशेष कालखण्डमा सम्भव भएको हो । त्यसैको प्रतिफल वृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको चुनाव नैं हो । अहिले पनि पुराना वाचा बन्धन र अन्तरिम संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार चल्ने हो भने अग्रगमनको बाटो खुला छ । त्यसका निम्ती तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन जरुरी छ । विगतमा जस्तो चुरा, पसलेदेखी भट्टी पसलेलाई उम्मेदवार बनायौ भने फेरी पनि नया“ संविधान बन्न असंभव छ । त्यसैले दलहरुले इमान्दार, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई होइन । निर्वाचनको गतिमा दौडिएको रेललाई कसैले रोक्न सक्तैन । किनकि इतिहास रोकिने कुरै हुन्न । मुलुक निर्वाचनको गतिमा अगाडि नबढी सुखै छैन ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

रेल रोकिएको रोकियै

अर्काको भलो गर्दा यसरी फसाउन खोजियो मल्ललाई

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारी

इटहरीका मेयर चौधरीले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै थुने

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000