एसिया महाद्धिपमा सुरक्षा चुनौतीहरु : के पी शर्मा

अमेरिकाले सन् २०१० पछाडि आफनो ध्यान एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गदै पुन: सन्तुलनको नीतीलाई शसक्त ढंगवाट अगाडि वढाइ रहेको छ । उसले आफना सहयोगी राष्ट्रलाई मजबुत बनाउदै आफनो सैन्य प्रभावलाई एसिया महाद्धिपमा वढाउन चाहन्छ ।

अमेरिकाले एसिया महाद्धिपमा भएको प्राकृति श्रोत जस्तै तेल र ग्याँस को भण्डारलाई आफनो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भने चिनको बढ्ढो आर्थिक र सैन्य प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । यसको प्रभाव स्वरुप भखरै दक्षिण कोरीयाले उसको जेजु टापुमा नयाँ सैन्य अखडाको लागि निर्माण कार्य तिव्र पारी रहेको छ । अमेरिकाले जेजु टापुमा आफनो सैन्य अखडा बनाएर आवश्यक परेको वेलामा खाडी मुलुकवाट चिन तर्फ हुने तेल निर्यात लाई रोक्न वा नाकावन्दी लगाउन सक्ने छ ।

त्यसै गरी फिलिपिन्सले अमेरिकालाई उसका युद्धपोतहरु निःशुल्क रुपमा राख्नदिने व्यवस्था मिलाएको छ । हुनत फिलिपिन्सले सन् १९९१ मा अमेरिकी नाभेल वेस हटाएको थियो । तर फेरी सन् २००२ नयाँ सहमती गरेर फिलिपिन्सले अमेरिकासँग नयाँ सवन्ध विकास गरेको देखिन्छ । चिन र फिलिपिन्सको South China Sea  मा भएको सिमा विवादको निहु मा अमेरिकाले चिनलाई घेरावन्दी गर्न यसो गरेको हुनु पर्छ ।South China Sea  मा प्रचुरमात्रामा प्राकृतिक ग्याँसका भण्डार रहेकाले अमेरिका लोभिएको पाइन्छ । हाल अमेरिकाले फिलिपिन्सको सुविक वे मा सैन्य अखडा जमाएको छ । अमेरिका आफनो घेरालाई बढाउने क्रममा हाल सिंगापुर, भियतनाम, इण्डिया र फिलिपिन्ससँग नयाँ ढंगबाट सवन्ध बढाउँदैछ ।

ओवामा प्रशासनले फिलिपिन्समा आफनो युद्ध पोतको संख्या पहिला भन्दा ६३% ले बढाएको छ । हाल आएर इण्डिया र अमेरिकाको सैन्य गठवन्घनले नयाँ रुप लिएको छ भने अमेरिकाको अन्तरिक्षलाई शसस्त्रीकरण गर्ने योजनामा इण्डियाले मौन सहमती जनाएको छ । अमेरिका र इण्डियाको नयाँ सैन्य गठवन्धन पनि चिन विरुद्ध निर्देशित छ ।

नेटोले सैन्य संवन्ध जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र सिगापुर संग तिव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । सन् २००२ को नयाँ सहमती अनुसार जापान र अष्ट्रेलियाको सेना निर्वाध रुपमा फिलिपिन्स पस्न सक्छन् भने अमेरिकाले स्थायी अधिकार प्राप्त गरेको छ जस स्वरुप हाल अमेरिकाले फिलिपिन्सको मिन्डानाओमा हजारौ सेना तैनाथीमा राखेको छ ।

हाल अष्ट्रेलियामा पचास भन्दा बदि अमेरिकन सैन्य अखडाहरु छन् । त्यसै गरी उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको वहानमा अमेरिकाले PAC- 3  क्षेप्यास्त्रहरु जपानको वकिनावामा सुसज्जीत गरेको छ । अमेरिकाको प्रति रक्षात्मक क्षेप्यास्त्र X-band radar  हाल जापानको क्योतो प्रिफीक्चरमा राखिएको विषयलाई लिएर जापान र चिनको सवन्ध झन चिसिएको छ ।

अमेरिकाको सहयोगमा जापानको आवे सरकार उसको संविधानको धारा “९” परिवर्तनगरी अमेरिकासंग मिलेर चिन र अन्य विरोधी राष्ट्रमाथि सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहान्छ । जापानको वर्तमान सविधानको धारा ९ ले विदेशी भूमिमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जापानिज कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको घोर विरोध गदै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले तिव्रगतिमा संचालन गर्ने सैन्य शक्तिलाई सिंगापुर पठाउदैछ ।

नौवटा आणविक हतियार भएका विश्वका देशहरु मध्य पाँचवटा एसियामा छन् । विश्वमा हाल चालीस देशहरु आण्विक हतियार निमार्ण गर्ने क्षमता राख्दछन् । जापान र इरान दु्रवैले आणविक हतियार उत्पादन गर्न क्षमता राख्छन् । अमेरिकन नितिको विरुद्धमा रहेका एसियाली मुलुक खासगरी चिन, उत्तर कोरिया र इरान उसको टाउको दुखाईको विषय भएको छ । त्यसैले अमेरिका सिरियाको वहानामा इरान माथि आक्रमण गर्न चाहन्छ हालसालै अमेरिका र इजरायले व्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको संयुक्त रुपमा परिक्षण गरेका छन् । सो परिक्षण इरानलाई उक्साउन वा उतेजित पार्ने उद्देश्यवाट प्रेरित देखिन्छ । ओवामा सरकारले सोचेजस्तो नभइ इरानले संयमता अपनाएको छ । रुस र इरानले सिरिया सरकारलाईसाथदिएका छन् ।

अमेरिका मध्य पूर्वमा इज्रायललाई वलीयो वनाएर मध्यपुवको राजनितीमा पकड राख्न चाहन्छ र, त्यसको लागि उसले इरान र उसको सहयोगी राष्ट्रलाई कमजोर पार्नु पर्ने हुन्छ । यदि अमेरिकाले सिरियामा आक्रमण ग¥र्यो भने मध्यपुर्वमा उसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । प्रथमत उ विश्व समुदायवाट अलग्गिने खतरा छ । दोश्रो सिरियामा आक्रमण भए इराकमा रहेका सिया मुस्लिमहरुले अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ । किनकी इराकका सिया मुस्लिमहरु इरानका अनन्य मित्रहरु हुन । सुन्नी र सिया मुस्लिम समुदायलाई आपसमा लडाएर अमेरिका खाडी मुलुकमा आफनो उपस्थिती वलियो पार्न चाहन्छ ।

अमेरिका विश्वमा खासगरी एसिया महाद्धिपमा चिनलाई कमजोर पार्दै आफनो साम्रजज्यवादी वर्चस्व बचाई राख्न चाहन्छ । विश्वको सम्पूर्ण हतियार उत्पादनको ७५% ठाउँ अमेरिकाले ओगटेको छ । उसले यी हतियारहरु बेच्ने साथै आफनो हतियार निमार्णको प्रविधि मार्फत अरु देशलाई कब्जामा राख्ने उसको अर्को निति हो । फलस्वरुप अमेरिका चिन सँग गरेको प्रतिज्ञा तोड्दै ताइवानलाई धमाधम हतियार बेचि रहेको छ भने ताइवानसँग मिलेर युद्ध अभ्यास पनि गरिरहेको छ । उसले बेचेका सबै हतियारहरुको प्राविधिक नियन्त्रण आफनो हातमा राखेको छ ।

नेपाललाई पनि अमेरिकाले सामरीक हिसावले महत्वपूर्ण देश मान्दछ तर नेपाल राजनैतिकरुपले भारतको पकडमा रहेको भन्ने वुझाइले उसले भारत मार्फत नेपाल प्रतिको धारणा बनाउने गर्दछ । नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि एकचिनको नीतीमा प्रतिबद्ध रहने हुनाले चिनले नेपाल प्रति धेरै चासो देखाएको छैन । उसको ध्यान पाकिस्तान तिर बढि केन्द्रित देखिन्छ । चिनले पाकिस्तानलाई राजनैतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोग गरेर भारतसँगको संवन्धलाई संतुलित गर्न चाहन्छ । नेपालमा स्थिर सरकार बनेमा चिनको नयाँ नेतृत्व नयाँ ढंगवाट नेपाललाई सहयोग गरी आणविक राष्ट्र भारतलाई चुनौती दिन चाहन्छ । नेपाल एसियाका तिनवटा आणविक हतियार भएको देशहरुको विचमा पर्दछ । नेपाल सामरीक दृष्टिले महत्वपूर्ण ठाउँमा छ र आणविक युद्ध भएमा नेपाल त्यसको शिकार सजिलै बन्नेछ । त्यसैले नेपालले अव बन्ने नयाँ संविधानमा आणविक हतियारको निर्माण र प्रयोगको विरुद्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ । नेपालमा राजनैतिक नेतृत्वले सुरक्षा निती बनाउँदा यो विषयमा गंभिर हुन जरुरी छ । एसिया महाद्धिपमा अमेरिकाको बर्चस्वको अन्त्य गदै शान्तिपूर्ण विश्वको निमार्ण गर्नु पर्दछ ।

अमेरिकाले अहिले पाएको धक्कावाट पाठ सिक्दै सैन्य करणमा आधारीत विदेश नितिलाई सक्रिय कुतनितिमा परीवर्तन गर्नु पर्दछ । अन्यथा अमेरिकी साम्राज्यको पतन धेरै टाढा छैन ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

रेल रोकिएको रोकियै

अर्काको भलो गर्दा यसरी फसाउन खोजियो मल्ललाई

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारी

इटहरीका मेयर चौधरीले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै थुने

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000