मान्छे मार्नेको नामावली संकलन !


द्वन्द्वकालका मुद्धाहरु उचालेर एकीकृत माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई फसाउने तयारी भएपछि एमाओवादीले पनि द्वन्द्वकालमा आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्न लगाउनेहरुको नाम संकलन गरिरहेको छ ।
देशका २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रवाट शहीद, वेपत्ता र घाइतेहरुको नामावली संकलनसँगै उनीहरुको घटनाका योजनाकारहरुको समेत नामावली संकलन भइरहेको स्रोतले बताएको छ । यसरी संकलित नाममा जनहत्यामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको संलग्नता देखिएको छ । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले माओवादीले अघि सारेका मागहरु पूरा नगरी दमनमा उत्रिएपछि माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो । माओवादीले जनयुद्धमार्फत् गणतन्त्र र संविधानसभाको माग गर्दा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले दरवारसँग मिलेर १३ हजार नागरिकको हत्या गराएका थिए । अहिले कांग्रेस र एमालेले त्यो वेलाको हत्यामा प्रहरी र सेनाको मात्रै हात रहेको भन्दै सेना र प्रहरीका अधिकृतहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म उभ्याउने तथा माओवादी नेताहरुलाई मुद्धा लगाउन थालेपछि एमाओवादीले पनि बास्तविक हत्याराहरुको खोजी गर्न थालेको हो । त्यसवेला सरकारको नेतृत्वमा रहेर जनहत्याको योजना बनाउने, हत्या गर्न आदेश दिने व्यक्तिहरु नै प्रमुख दोषी रहेकाले एकपक्षीयरुपमा मुद्धा चलाइयो भने आफूहरु पनि प्रतिरोधमा उत्रने एमाओवादीका नेताहरुले बताइसकेका छन् ।
देशमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि १३ हजारभन्दा बढी माओवादी नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको राज्य पक्षवाट हत्या भएको थियो । हत्या गरिएका मध्ये ८ सय जति मात्रै दोहोरो भिडन्तमा मारिएका थिए भने अन्यलाई कब्जामा लिइसकेपछि मारिएको थियो । सो अवधिमा माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तका क्रममा हजारभन्दा बढी सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीका सहयोगीहरु मरिएका थिए । माओवादीको केन्द्रीय नीति र योजना नभए पनि कतिपय कार्यकर्ताको प्राविधिक र अन्य गल्तीका कारण विभिन्न घटनामा केही सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरुभएपछि द्वन्द्वका समयमा दुवै पक्षवाट भएका सम्पूर्ण घटनाको यथार्थ छानवीन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सेना समायोजन प्रक्रियासहितका शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कार्यहरु पूरा भइसक्दा पनि विरोधी दलको असहयोग, मानवअधिकारका नाममा डलरको खेति गर्ने सस्थाहरुको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेको छैन । आगामी मंसिर ४ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको घोषणासँगै देश निर्वाचनमा होमिइसकेको र राजनीतिक दलहरु निर्वाचन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई द्वन्द्वमै धकेल्न चाहने केही शक्ति तथा व्यक्तिहरु भने द्वन्द्वका घटनाहरु व्यूताउने कसरतमा छन् । उनीहरु एमाओवादीवाट भएका एकाध घटनालाई उचालेर एमाओवादी नेता कार्यकर्ता विरुद्ध मुद्धा हाल्न लगाउने, अनशन बसाल्ने तथा मिडियावाजी गरेरएर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा एमाओवादीको बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन् । अहिले चुनावको मुखमा द्वन्द्वका मुद्धाहरु उचालेर एमाओवादी विरुद्ध लाग्नेमा हिजो माओवादीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन, मारेरै सिद्धाउनु पर्छ भनी अडान राख्ने कांग्रेस र एमालेका नेता तथा ती निकटका मानवअधिकारकर्मी एवम् पत्रकारहरु अग्रपंतिमा छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न घटनामा मुछेर एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई झुठ्ठा मुद्धामा फसाउने, उनीहरुलाई चुनावमा नउठ्ने वातावरण वनाउने, एमाओवादी विरुद्ध प्रायोजित प्रचार प्रसार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रवाट डलर झारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने तथा देशमा पुनः द्वन्द्व चर्काउने उनीहरुको योजना छ । नेपालमा चुनाव भएन, पुनः द्वन्द्व बढ्यो भने असफल राष्ट्र घोषणा गरेर अमेरिकी सेना हुल्न सकिन्छ भन्ने शक्तिकेन्द्रको योजना छ ।
स्मरणणीय छ, द्वन्द्वकालमा आतंककारी विधेयक पारित गरेर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने, माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोक्ने, रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने, सुराकी गर्ने, पक्राउ गरेर सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने, माओवादीको टाउको काटेर लिनेलाई झोलाभरी रुपैया दिने घोषणा गर्ने, माओवादी प्रतिकारका लागि भनेर गुण्डाहरुलाई हतियार बाड्ने, माओवादी समर्थक जनताको घरमा आगो लगाउने, चेलीहरुको वलात्कार गर्ने, हिरासतमा राखिएकालाई हत्या र वेपत्ता पार्न लगाउने जस्ता कार्यमा कांग्रेस र एमालेका थुप्रै नेताहरुको नाम जोडिएको थियो । ती मध्ये विगतमा वार्ताको विरोधमा लागेका केही नेताहरु अहिले पनि सेना र प्रहरी माथि माओवादी हत्याको आरोप लगाएर कारवाही गर्ने अनि माओवादी नेतालाई मुद्धा लगाएर जेलमा हाल्ने र दुवै शक्तिलाई लडाएर पुनः पुरानो सत्ता फर्काउने दाऊमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

रेल रोकिएको रोकियै

अर्काको भलो गर्दा यसरी फसाउन खोजियो मल्ललाई

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारी

इटहरीका मेयर चौधरीले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै थुने

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000