अनशन प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाही गराउन राज्यविरूद्ध आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । एक महिनाभन्दा लामो समय आमरण अनशनमा बसेका अधिकारी दम्पतीको माग सरकारले अझै पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलनाथ रेग्मीसहित विभिन्न दलका नेतासमेतले दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासनसहित अनशन तोडाउन कसरत गरे पनि सफल हुन सकेन । अधिकारी दम्पती न्यायका लागि आफ्नो ज्यानै समर्पित गरिरहेका छन् । अधिकारी हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गरी अधिकारी दम्पतीको जीवनरक्षाका लागि ढिलै भए पनि नेपालका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले धर्ना र विरोध गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनशनबारे चासो देखाएका छन् ।

सरकारले अधिकारी हत्याका दोषीलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकारी हत्या प्रकरणबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइए विद्रोह गर्ने धम्की दिए । द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउने भन्दै प्रचण्डले कडा प्रतिवाद गरेपछि अधिकारी हत्या प्रकरण ओझेल परेको थियो । तर, त्यसयता मानवअधिकारवादीहरुले सो प्रकरणमा पीडितले न्याय पाउनु पर्ने अडान राखेर धर्ना दिँदै आएका थिए । प्रहरीले पनि घटनास्थल र गोरखा पुगी घटना विवरणबारे थप अनुसन्धान गरिसकेको छ । अनशनमा रहेका अधिकारी दम्पतीको मागप्रति सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भइसकेको छ  । यस्तै, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि चासो देखाएका छन् । एसियाली मानवअधिकार आयोगले तीन सातादेखि नै घटनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

अनशन प्रकरणबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । उसले नेपाल प्रतिनिधिमार्फत थप अध्ययन गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जान थालेपछि द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीमाथि सरकारलाई कारबाही गर्न दबाब पर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र बलात्कार, निःसस्त्रको अपहरण, यातना, बेपत्ता र पक्राउ गरी यातना दिई हत्या गर्नेजस्ता पाँच अपराधहरु पर्दछन् । यस्ता अपराधहरु पीडितले माफी नदिएको अवस्थामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि न्यायिक प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै जाँदा नेपाल संलग्न भएको अभिसन्धिअनुरुप मानवअधिकार रक्षा र नागरिकलाई कानुनी उपचारको हक कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब पर्ने देखिएको छ । मानवअधिकारको स्थिति कमजोर भएका मुलुकलाई आर्थिक सहायता नगर्ने प्रावधान बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । राज्यले तत्काल अधिकारी दम्पतीलाई अनशन तोड्न पहल गर्नु जरूरी देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

रेल रोकिएको रोकियै

अर्काको भलो गर्दा यसरी फसाउन खोजियो मल्ललाई

एमालेमा एकताको ढोका बन्द, विद्रोहको तयारी

इटहरीका मेयर चौधरीले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमै थुने

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत




About Sarathi news
Description goes here
NEPAL OFFICE

Address 1
Kathmandu, Nepal

977-0000000000